काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल एप प्रयोग गरी ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै तीनै तहका सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रअनुसार यो कदम मुख्य रूपमा डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।
यसरी राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरणको सुनिश्चित गर्नु हरेक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको प्रस्ट पारिएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने जोखिम बढेको प्रस्ट पारिएको छ।
