काठमाडौँ : सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा लिनका लागि दिइने निवेदनमा रहेको अन्योल र विविधतालाई अन्त्य गर्दै सरकारले एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। विभिन्न कार्यालयपिच्छे फरक-फरक ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ नीति अघि सारेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले हालै ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यो मार्गदर्शन स्वीकृत भएसँगै देशैभरका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूमा यसलाई अनिवार्य र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन समेत जारी भइसकेको छ।

 यस नयाँ व्यवस्था र मार्गदर्शनलाई आ-आफ्नो कार्यालयमा पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै तोकिएको छ। यसले गर्दा नीति कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुने निश्चित देखिन्छ।

यस नयाँ मार्गदर्शनको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका मुख्य फाइदाहरू निम्न छन् :

• एकै प्रकारको ढाँचा (Uniformity ): अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। देशभरिका सबै सरकारी निकायमा अब एउटै र निश्चित ढाँचाको निवेदन चल्नेछ।

• डिजिटल नेपालको यात्रामा बल : यो व्यवस्थाले परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई विस्तारै डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्नेछ। आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहजै लिन सकिने बाटो खुलेको छ।

• बिचौलिया र अनधिकृत असुलीको अन्त्य : सरकारी कार्यालय परिसरमा सर्वसाधारणलाई निवेदन लेखिदिने वा फारम भरिदिने बहानामा रकम असुल्ने अनधिकृत बिचौलियाहरूको बिगबिगीलाई यसले निरुत्साहित गर्नेछ। निवेदनको ढाँचा सरल र स्पष्ट हुने भएकाले नागरिकले आफैँ सहजै भर्न सक्नेछन्।

• सरल र नागरिकमैत्री सेवा : झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हट्दा सेवा प्रवाह छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बन्ने विश्वास लिइएको छ।