२०८३, कात्तिक ९ गते

Oct 26 2026

Logo
  • २०८३ कात्तिक ९, सोमबार
  • (Oct 26, 2026)
images

सरकारद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र: असोजभित्रै वैकल्पिक सडक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

images

  • २०८३ भदौ २९, सोमबार
  • 241
    SHARES
  • सरकारद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र: असोजभित्रै वैकल्पिक सडक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

    काठमाडौँ : सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका क्षति पुगेका सडक सञ्जालहरूलाई आउँदो असोज महिनाभित्रै पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत तथा निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक सञ्जाल, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडानको कामलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यो सकिएलगत्तै स्थायी (पक्की) सडक तथा पुलको निर्माण थालिने सरकारले जनाएको छ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आज बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले क्षतिग्रस्त सडक र पुलको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री लम्सालले निर्माण तथा पुनर्निर्माणका काममा दोहोरोपना (Duplication) हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो।

    छलफलकै क्रममा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा भएका पूर्वाधार क्षतिको यथार्थ विवरण बुझाउन, योजना बनाउन र त्यसको नियमित 'फलोअप' गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिर महिनाभित्रै खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गरिसक्ने गरी काम भइरहेको छ। यसका साथै स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अन्य अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

    उक्त बैठकमा सहभागी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले समन्वयविना काम गर्दा समस्या उत्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैरसरकारी संस्थाहरूले पीडितलाई घर बनाइदिने, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको संरक्षण गरिदिने जस्ता आश्वासन दिने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) सँगको अनिवार्य समन्वयमा मात्रै सहायता कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

    साथै, सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक बाढीपीडितहरू सरकारी राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रमबाट नछुटून् भन्ने सुनिश्चित गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई समयमै यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभएको छ।

    images
    images
    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ