काठमाडौँ : तिब्बत क्षेत्रबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित भएका जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छलफल गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल भएको हो।
छलफल मुख्य गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रका बस्तीहरूको पुनर्स्थापना, राहत वितरण र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित थियो।
तीन तहका सरकारको साझा प्रयास :
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस घडीमा तीनवटै तहका सरकार एकजुट भएर काम गरिरहेको बताए। विगतमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कुरा सुनिए पनि यसपटक भने सबै निकाय एकै ठाउँमा उभिएर उद्धार र राहतमा जुट्न सफल भएको उनको भनाइ थियो।
स्थानीय प्रतिनिधिहरू नै भूगोल र वास्तविक समस्याबारे बढी जानकार हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। पुनर्स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि गरिने आश्वासन उनले दिए।
विदुर नगरपालिकाको योजना र माग :
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएकाले पुनर्स्थापनाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। विस्थापित परिवारका लागि भावनात्मक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान जोगाउँदै सुरक्षित वैकल्पिक स्थानमा सार्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले जानकारी दिए।
नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेका प्रमुख विषय र योजनाहरू :
सुरक्षित स्थानान्तरण: बेत्रावतीका विस्थापितलाई सुहाराडाँडा, तुच्चे, सिपिटार, अकरे र पोलनीका नागरिकलाई भित्रिनिटार, त्रिशूली ढुंगेका बासिन्दालाई वडा नम्बर ९ स्थित विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
अस्थायी व्यवस्थापन: प्रभावित परिवारलाई तत्काल भाडामा बस्न सहयोग पुर्याउन केन्द्र सरकारको १५ हजार र पालिकाको १० हजार गरी प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका साथै खाद्यान्न, ग्यास सिलिन्डर र भाडाकुँडा वितरण भइरहेको छ।
पूर्वाधार र कानुनी प्रबन्ध: प्रभावितलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा र ल्यान्ड पुलिङमार्फत व्यवस्थापन गर्न तथा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी ऐन ल्याउन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। साथै, त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयलाई आवासीय सुविधासहितको 'मेघा स्कुल' बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
अन्य पालिकाका समस्या :
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले मर्स्याङ्दी, सेती र त्रिशूलीको तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीको सम्भावित खतरा, नारायणघाट-मुग्लिन सडकको वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता र पालिकाका चार जना सम्पर्कविहीन रहेको विषय बैठकमा उठाएका थिए।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, सञ्चार तथा सूचनामन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासहित बेलकोटगढी, किस्पाङ, तारकेश्वर, उत्तरगया, कालिका र आमाछोदिङमोका पालिका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। मन्त्रीहरूले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि आ-आफ्नो मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
